उद्यमशिलताको विकास मार्फत महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड

उद्यमशिलता मार्फत महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । ११२ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्र्तगतको महिला चेम्बरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आर्थिक गतिविधिमा महिलाको पहुँच बढाएर अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आर्थिक विकासमा महिलाको सहभागिता वृद्धिका लागि उत्पादन देखि बजारीकरण सम्म राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने मन्त्री रेग्मीले बताउनुभयो ।

ग्रामिण महिलाहरुको जीवनस्तरमा सुधार नगरे सम्म महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री रेग्मीले कृषि उत्पादन, माछापालान, कुखुरापालन एवं घरेलु तथा साना उद्योगमा बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री रेग्मीले भन्नुभयो, ‘उद्योग व्यवसायमा महिलाहरु उपस्थिती अहिले पनि नगन्य छ । महिलालाई बिना धितो ऋण दिएर उत्पादनदेखि बजारीकरण सम्मै राज्यले साथ दिने हो भने मुलुकको समग्र आर्थिक विकाससंगै महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, ।’

महिलाको उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । साना तथा घरेलु उद्योग एवं कृषिमा सहभागिता बढाउन एवं उद्यमशिलता विकासका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न आगामी बर्ष १ अर्व रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गर्न लागिएको मन्त्री रेग्मीले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महिला र पुरुष एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साना उद्योगहरुलाई ग्रामिण क्षेत्र सम्मै विस्तार गर्नुपर्ने मल्लको भनाई छ । महिलाहरुले  उत्पादन गरेका सामाग्रीहरुलाई बजारीकरण गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, ‘महिलाले उत्पादन गरेका कृषिजन्य लगायत अन्य बस्तुहरुको उत्पादन देखि सम्म नेपाल चेम्बर अफ कर्ससले सहयोग गर्छ । सामुहिक लगानी मार्फत उत्पादन गर्न पनि म महिलाहरुलाई आग्रह गर्छु,।’

महिलाले नेतृत्व गरेका संस्थाहरुले बढी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । साना साना उद्योगलाई ग्रामिण क्षेत्रमा विस्तार गर्न देशभरका चेम्बर जिल्ला समितिले सहयोग गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।

महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले महिला अधिकार व्यवहारिक रुपमा अझैपनि सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा महिलाहरु आफ्नो अधिकारका लागि अझै पनि लडिरहनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो । महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगहरुमा सहुलियत पुर्ण ऋण तथा बजारीकरण सम्म राज्यले साथ दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । महिलाका मुद्धालाई राज्यको मुद्धा नबनाएसम्म महिला दिवस मनाउनुको अर्थ नहुने उहाँको भनाई छ ।

महिलाले उत्पादन गरेका बस्तुलाई आन्तरिक देखि अन्तराष्ट्रिय बजार सम्म विस्तार गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगमा भ्याट देखि आयकरमा राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ  ।

अर्थविद पोषराज पाण्डेले महिला व्यवसाय मैत्री राज्यको नीति बन्न नसक्दा महिलालाई पुरुष सरह व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । कोभिड १९ का क्रममा महिलाले सञ्चाल गरेका उद्योगहरुमा सवैभन्दा वढी असर गरेको पाण्डेले बताउनुभयो ।

इजरायलका लागि पूर्वराजदुत अन्जान शाक्यले महिला सशक्तिकरणका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे शाक्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसमा मात्रै नभई बर्षभरी विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने शाक्यले बताउनुभयो ।